ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, 237 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਭੱਠੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਲੋਹੀਆਂ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ.
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 1.85 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਿਲੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿ ਗਏ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਚੀ ਖਲਬਲੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਫਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 1860 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੁਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੈ ਪਾਬੰਦੀ, ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਮਾੜੀ
NEXT STORY 
